शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिशपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशबीच खटपट

काठमाडौं । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूबीचको वातावरण असहज बनेको छ । बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले बहुमतबाट वरिष्ठताक्रम मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेपछि उहाँको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको बेलामा न्यायाधीशहरूबीच खटपट सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइमै प्रभाव परेको थियो । शुक्रबार गोला तान्ने बेलामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश शर्माले नेतृत्व गर्ने अग्रसरता देखाएपछि अरू न्यायाधीशले आपत्ति जनाएका थिए । १० बजे नै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा आइसक्ने मुद्दाको पेसी विवरण साढे ११ बजेसम्म पनि आएको थिएन । करिब १० बजेतिर इजलास बस्न सुरु भइसक्नु पर्नेमा अबेर गरी मुद्दाको पेसी आउनुपर्ने कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूबीच खटपट परेको स्रोतले बतायो ।

इजलास तय गर्नु पहिल्यै असमझदारी देखिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका डा. मनोजकुमार शर्मा इजलासमा बस्नुभएन । उहाँहरूले गोला नै तान्नुभएन । अर्का न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ पनि शुक्रबार इजलासमा बस्नुभएन । उहाँ पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ न्यायाधीशको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरू तीन जनाले भने शुक्रबार इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्नुभयो । शुक्रबार १५ न्यायाधीशका १४ वटा इजलास गठन भएका थिए । सरकारले परम्परा तोड्दै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई छाडेर पछिल्लो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेपछि सर्वोच्चमा यो मनमुटाव देखिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको प्रश्न : ‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’ बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन ?

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि डर र प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दुईतिहाइ सरकार वा महाभियोगको डरबाट समेत मुक्त भएर अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिका संविधानको स्पिरिट र सरकारको स्पिडमा चल्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि, त्यसका लागि न्यायपालिकालाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस् ?’

सम्बोधनका क्रममा मल्लले अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायको सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनाएर ‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’ बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन ? भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । न्यायको अन्तिम गन्तव्यलाई आफ्नै स्वार्थ संरक्षणको मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयास हुन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले न्यायलाई प्रतिस्थापन गर्न धम्काउने र तर्साउने दुष्प्रयास भए त्यसले अनित्यता निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो । यस्तो प्रवृत्तिका विषयमा सचेत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्न ।’

संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवन पद्धतिको रूपमा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विगतमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता र अनुचित हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई सुरक्षित राख्न योगदान गर्ने पूर्व-प्रधानन्यायाधीश र न्यायकर्मीहरूको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रलाई चिर्न सबैले आँट र औकात देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनशाय देखियो- बार एसोसिएसन

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनशाय राखेर परम्परा लत्याउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेको बताएको छ । शुक्रबार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिश गर्नु अनेपक्षित भएको बताएको हो ।

‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मानशायका साथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिश अनपेक्षित छ,’ बारले भनेको छ । त्यस्तै, सरकारले सबै न्यायकर्मीलाई अध्यादेश र त्यसपछिका कदमले भयभित बनाउने चाहना देखाएको पनि बताएको छ ।

‘नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको एसोसिएसन सदैव विरोध गर्दछ । जारी अध्यादेश र सोमार्फत गरिएका विभक्त रायसहितको सिफारिशले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभित बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन,’ बारले भनेको छ । प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन भनिएको दबाबले न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम गरेको समेत बारले बताएको छ । बारले यस्ता काम रोक्न र मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गरेको छ । हिमालय टाइम्स