प्रधानमन्त्रीको ‘हठ’ र विपक्षीको अडान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । विपक्षीले भनेअनुसार सदनमा गएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको ‘हठ’ र जवाफ दिनैपर्ने विपक्षीको अडानले प्रतिनिधिसभामा सत्ता र विपक्षीबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको छ । विरोध र नाराबाजीबीच सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि बढाएपछि विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । विपक्षीको अवरोधका कारण पहिलो बैठक स्थगित गर्नुभएका सभामुख अर्याल बिहीबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा भने विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर रोष्टममा पुगे पनि सभामुख पेलेर अगाडि बढ्नुभएको हो ।

प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएको छ । सभामुख अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक,२०८२ को अंग बनेको’ घोषणा गर्नुभएको छ । सभामुख अर्यालले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३’ र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ अगाडि बढाउनुभएको छ । विपक्षीको नाराबाजी र विरोधबीच सत्तापक्षको समर्थनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् ।

सभामुख पेलेरै अघि बढेपछि आक्रोशित विपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ । विपक्षीहरूको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, प्रयास विफल भएपछि सभामुख अर्यालले विपक्षीहरूको अवरोध र नाराबाजीकाबीच संसद् बैठक अघि बढाउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले बिहीबार मात्रै दुईपटक सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री साहलाई भेट्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री सदनमा जान तयार नभएपछि सभामुख अर्यालले अवरोधबीच बैठक अघि बढाउनुभएको हो ।

बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख अर्याललाई शून्य समय सकिएलगत्तै नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले नियमापत्ती गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कुरा उठाउनुभएको थियो । तर, सभामुख अर्यालले माइक अन गर्नुभएन केवल ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । त्यसपछि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखसँग समय लिएर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था भए पनि सो समय नतोकिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘कुरा नियमावलीको होइन, विषय नियतको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूको नियत सदनलाई छल्ने, अपमान गर्ने, जनताको मतको उपेक्षा गर्ने छ । संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम सदनप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने र जनताको आवाजहरू सुनुवाइ गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ ।’

विपक्षी दलहरूले नियमावली कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदा पनि सभामुख अर्याल भने कार्यसूची अघि बढाउन तम्सिनुभएको थियो । तर, विपक्षी सांसदहरूले प्रतिवाद गरेपछि अगाडि बढ्न भने सक्नुभएन । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सट्टा कानुनमन्त्रीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्न रोष्ट्रममा डाक्नुभएको थियो । तर, प्रतिपक्षी दल भने टसमस भएनन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर अघि बढाउन सभामुखलाई के अप्ठ्यारो हो ? भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘सभामुख नियमावली कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो । नियम अन्यथा गरेर अघि बढ्न के अप्ठ्यारो पर्‍यो ? हामी साथ दिन्छौँ । नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री पहिलो साताभित्र आउनुपर्छ ।’ नियमावली कार्यान्वयनको दबाब परेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।हिमालय टाइम्स