संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित देखिएको छ । कानुन निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै संसद्मा विधेयक लैजानेभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको हो । सरकारले हालसम्म ८ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने भूमि, वन र विपत्सम्बन्धी थप ३ अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशकै भरमा महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीहरू गर्दै आएको हो ।

संविधानले नै निश्चित अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार गरेको भए पनि संसद्ले पारित गरेको कानुनको संख्या न्यून तर अध्यादेशको संख्या भने बढ्दै गएको छ । तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने अध्यादेशको संवैधानिक औचित्य भए पनि उक्त अध्यादेशहरू संसद्बाट पारित नहुने र विधेयकले पूर्णता पाउन नसक्दा महत्त्वपूर्ण काम कारबाही नै अध्यादेशबाट हुने गरेको देखिएको छ ।

पहिलो अधिवेशनलाई हतारमा अन्त्य गरेर सुरु भएको थियो अध्यादेशको यात्रा

प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसको चार दिनपछि चैत १९ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भयो । तर, चैत २७ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य भयो । नयाँ सरकारको पहिलो संसदीय अधिवेशन ९ दिनमै सकियो । त्यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक मात्र बसे । नयाँ सरकारका लागि त्यो अधिवेशन विधेयक अघि बढाउने र कानुनी प्राथमिकता तय गर्ने अवसर थियो । तर, सरकारले संसद्को अधिवेशन लामो समय चलाउनेभन्दा छोटो समयमै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही बीचमा सरकारको अध्यादेश यात्रा सुरु भयो ।

सरकारले वैशाख १७ गते दुई अध्यादेश जारी गर्‍यो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ हुन् । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । सरकार त्यतिमै रोकिएन वैशाख १९ गते एकैदिन तीन अध्यादेश जारी भए ।

त्यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ थिए ।

त्यसपछि वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । यसरी चार दिनको अवधिमा सरकारले सात अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको थियो । यसरी सरकार गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै अध्यादेशमार्फत सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्मका विषयमा कानुनी हस्तक्षेप गरिएको देखिन्छ ।

बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश किन ?

त्यसो त अहिलेको सरकार झण्डै दुई तिहाईको बहुमतमा छ । सामान्य विधेयक पारित गर्नलाई सरकारसँग पर्याप्त बहुमत छ र सामान्य विधेयकको हकमा विपक्षी दलको सहमति अनिवार्य पर्ने अवस्थासमेत छैन । तर, पनि अध्यादेशमार्फत नै काम गर्न खोज्नुले सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको अध्यादेशप्रतिको यो मोहले संसद्को गणितबाट हटेर प्रश्न सरकारको कार्यशैलीतर्फ नै सोझिएको छ ।

संविधानको धारा ११४(१) ले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र त्यसरी जारी गरिएको अध्यादेश ऐनसरह नै काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले तत्काल कुन काम कारबाही गर्न आवश्यक परेको र संसद्बाट ऐन बनाउने मार्ग अवलम्बन किन नगरेको भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा चौतर्फी प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ ।

त्यसो त पछिल्लो संसद्बाट आवश्यक संख्यामा कानुन बनाउन नसक्दा सरकार थप अध्यादेश ल्याउने तयारीमा देखिन्छ । सरकार अध्यादेशमार्फत नै सयौँ कानुन संशोधनको तयारीमा छ । सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर छलफल अगाडि नबढाएको स्थितिमा उक्त विधेयकले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यादेशकै सहारा लिने देखिन्छ । केही नेपाल ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न चाहन्छ सरकार । नेपाल प्रहरी ऐन, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, मेडिकल काउन्सिल ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतमा अध्यादेशबाट संशोधनको तयारी छ ।

दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको विषयमा सत्तारूढ दलका केही सांसदले विरोध गरे पनि धेरैजसोले समर्थन गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदमलाई विरोध गर्दै आएका छन् ।

विगतका सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याएका धेरै उदाहरण छन् । तर, अहिले दुईतिहाइ नजिक बहुमतको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पछिल्लो अध्यादेश जारी गरिनु सिफारिस गर्नुले विभिन्न आशंकाहरू उब्जिँदै आएका छन् । आजको हिमालय टाइम्सबाट