साउनमा ४३ हजारभन्दा बढीलाई सहुलियत कर्जा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ हजारभन्दा बढी ऋणीलाई ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा ४३ हजार ५१ जना ऋणीलाई कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ १८ हजार तीन सय ४२ जना ऋणीको ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी महिला उद्यमशीलता कर्जा २४ हजार एक सय ७८ जना ऋणीलाई २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्वीकृत भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत विभिन्न शीर्षकमा समेत कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा ४३ हजार ५१ जना ऋणीलाई कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा एक सय २३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा दुर्ई सय ३९ जना र प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जामा १४ जना ऋणी रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बेस रेटमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी बैंकले तोकेको बेस रेटमा निर्धारित सीमाभन्दा बढी प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न पाउँदैनन् ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा तीन प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा २० लाखसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २० लाखसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा समायोजनमा लचकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महानगरपालिका, उपमहानगर र नगरपालिकाका शहरी क्षेत्रका शाखाहरू आपसमा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शहरी क्षेत्रका चारवटा शाखा समायोजन गरी बन्द गर्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा अनिवार्य रूपमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शाखा समायोजन र स्थानान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्रका शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू बैंकहरू आफैंले निर्णय गरी समायोजन गर्न सक्नेछन् तर शाखा समायोजन गर्दा एक किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायमै रहनुपर्नेछ र सोही दूरीभित्रका आफ्ना अन्य शाखामात्र गाभ्न पाइनेछ । गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखाहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन । शाखा समायोजनको बहानामा बैंकहरूले कर्मचारी कटौती गर्न भने पाउने छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ ।

साथै, शाखा समायोजन गर्दा उक्त क्षेत्रको समग्र वित्तीय पहुँचमा कुनै प्रतिकूल असर पर्न नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सेवाग्राहीको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, संस्थाको वेबसाइट र सम्बन्धित शाखाको सूचनापाटीमा कम्तीमा ९० दिनअगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएका शाखाको हकमा भने सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमतिपछि मात्र समायोजन गर्न पाइनेछ ।हिमालय टाइम्स