अन्तर प्रदेश समस्या समाधानका लागि कार्यदल

काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले सहयोग नगरेकोगुनासो आइरहेका बेला संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको राजनीतिक, कानूनी रआर्थिक लगायत विषयका विवाद समाधान गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार सम्पन्न अन्तर प्रदेशपरिषद्को पहिलो बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभएको छ ।

कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लाबाबुराउत र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहनुभएको छ ।

कार्यदलको सदस्यसचिवमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी रहनुभएको छ । संविधान, कानून, बजेट र नीतिकार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवादसमाधान गर्ने निकाय मानिएको परिषद्को बैठक आइतबारदेखि शुरु भएकोे थियो ।

नेपालकोसंविधानको धारा २३४ मा । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ ।यसअघि प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरुले आफुहरुले अधिकार नपाएको भन्दै पोखरामा भेला आयोजनागर्दै केन्द्रीय सरकारलाइृ दवाव दिएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बन्नु भएको थियो ।

अन्तरप्रदेशको बैठक बोलाएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगित गरेर मुख्यमन्त्रीहरुलाई फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

यस पटक भने सौभाद्रताकासाथ प्रदेश सरकार र केन्द्रीयसरकारबीच आपसी समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।कार्यदलले आउँदो पुस ३ गते प्रतिवेदन बुझाउने सञ्चार तथा सूचना  प्रविधि मन्त्रीगोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।