सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व नरहे पनि बिना अवरोध सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा भने विपक्षी चार दलको संसद् बहिष्कार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बिरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिनुभएको थियो । वाग्लेले विगतमा बनेको अर्थतन्त्रको आधार र समावेशी विकासका साथै समग्र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकारले सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्य र सदनमा आएका सुझावलाई ध्यान दिएर आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी गराउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

छलफलमा शान्त, पारित गर्ने बेला विरोध

संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिएका विपक्षी दलहरू बिहीबार बिहान भने एकाएक अडानबाट पछि हटे । विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभाका तीनवटा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफलको लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । विपक्षीको अवरोधका कारण बुधबार स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै सुचारु भएको थियो । विपक्षीको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम बुधबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले टेबुल गर्नुभएको थियो । तर, बुधबारको बैठक अघि बढ्न सकेन ।

बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नभए पनि विपक्षी दलहरूले दिनभर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा कुनै अवरोध गरेनन् । तर, राति नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा उनीहरूले प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध गरे । त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि पनि विपक्षी आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेपछि सभामुख अर्यालले अवरोधकैबीच संसद् सञ्चालन गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अडानमा कार्यविधिको साथ

प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको अडान नियमावलीविपरीत भएको देखिन्छ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपश्चात् संसद्ले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । त्यसकारण अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार नै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भइरहेको छ । जुन नियमावली अघिल्लो सदनमा वर्चस्वमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै बनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नियम ३८ को (१) मा ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ’, भन्ने उल्लेख छ । सोही नियमको उपनियम (३) मा पनि ‘उपनियम (१) बमोजिमको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएका व्यवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा र जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अनुकूलमा छलफल गराउन र जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षी दलले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना संसद्को छलफल हुन नसक्ने तर्क गरेर बुधबार सदन अवरोध गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियमावलीको जगमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने अडान गर्नुभएको देखिन्छ ।हिमालय टाइम्स