सत्ता र विपक्षीको चेपुवामा सभामुख

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख डिपी अर्याल बिहीबार दुईपटक सदन स्थगन गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगे । कारण थियो, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसद्मा उपस्थित गराउने । संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरोध गरिरहेका छन् । सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सदन अवरोध हटाउन सभामुख अर्याल संसद् बैठक नै स्थगन गरेर प्रधानमन्त्रीसँग पुगेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री शाहले सभामुख अर्याल र उनको चासोप्रति महत्व दिएनन् । अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउने सभामुखको दुवैपटकको प्रयास असफल भयो ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएयता प्रतिनिधिसभाका अधिकांश बैठक सहज रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २८मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन संसद् हलबाट बाहिरिएपछि सदन फर्केका छैनन् । यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले–‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही भएर सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने’ माग राखेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री शाहकै कारणले निरन्तर सदन अवरोध हुँदा पनि उनले बेवास्ता गरेको टिप्पणी भइरहेका छन् । प्रधान तथा गृहमन्त्री, रक्षा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका शाहले सदनबाट सांसदहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीहरूको माग छ । सरकारको नीति कार्यक्रम सांसदहरूको बहिष्कारकैबीच पारित भइसकेको छ ।

त्यसपछि प्रि–बजेटको छलफलमा समेत सत्तापक्षले पेलेरै सकेको छ । यी छलफलका क्रममा सांसदहरूले कतिपय विषयगत मन्त्रालयको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । त्यसको जवाफ तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उभिएर प्रश्नको जवाफ दिन तयार छैनन् । प्रधामन्त्री र विपक्षीको चेपुवामा परेका सभामुख अर्याललाई सदन चलाउनै हम्मेहम्मे परेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बिहीबार दिनभरजसो नै सदनमा नाराबाजी गरे । विपक्षीहरूको अवरोध र नाराबाजीका सभामुख अर्यालले संसद्् बैठक चलाउँदै आएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधनमन्त्री शाह उपस्थित नभएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए ।

विपक्षी दलहरूले प्रत्येक महिना संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भनेर प्रश्न उठाए । सात दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पठाएको भनेर विपक्षीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

विपक्षीले अवरोध नरोकेपछि बैठक स्थगित गरेर सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न पुगेका थिए । विपक्षीहरूको अवरोधपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराउने प्रयास गरे पनि असफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । सदनमा प्रधानमन्त्री पनि सदस्य नै हुने भएकाले सभामुखले रुलिङ गरेर बोलाउन सक्छन् । तर, उनले आँट गरेका छैनन् ।

सार्वभौम संसद्प्रति प्रधानमन्त्री नै अनुत्तरदायी भएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका छन् । सो दलले केही दिनयता संसद्मा प्लेकार्डसहित विरोध जनाउँदै आएको छ । अन्य विपक्षी दलले पनि सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेका छन् । मध्यान्ह दैनिकबाट