संसद्‌मा सशक्त रूपमा उत्रँदै विपक्षी दल

काठमाडौं । संसद्‌मा सत्ता र विपक्षी दलहरू आमनेसामने हुने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसद्प्रति उत्तरदायी नबनेको भन्दै विपक्षी दलहरू आक्रोशित छन् । प्रधानमन्त्री साह सदनमा आएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, प्रधानमन्त्री साह भने विपक्षीले माग गरेअनुसार संसद्मा उपस्थित नहुने अडानमा हुनुहुन्छ । विपक्षीको माग र प्रधानमन्त्रीको अडानले आगामी संसद् बैठक सामान्य ढंगले सुचारु नहुने स्थिति बनेको छ ।

सरकारको गलत कार्यशैलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरू थप सशक्त बन्ने भएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतकहरूको आइतबार बसेको बैठकले जेठ १२ गते मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलले सरकारको कार्यशैलीको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले भन्नुभयो, ‘संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विपक्षीहरूको आवाजलाई दबाएर, पेलेर अगाडि बढ्ने सरकारको दुस्साहस, गैरलोकतान्त्रिक चरित्र र सभामुखको दलीय भूमिकाका बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति विपक्षीबीचको छलफल र सहकार्यलाई आउँदा दिनमा पनि निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।’

छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्लाई गरेको उपेक्षा, विपक्षीको विरोधलगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री साहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै विपक्षीले विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरूले संसद्मा सरकारले विपक्षीको आवाज दबाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्को उपेक्षा गरिएको, गैरसंवैधानिक गतिविधि बढेको, विपक्षी दलको आवाज दबाउने प्रयास भएको तथा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई खोजिरहेका विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा भने ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएका छन् । एकातिर जति माग भए पनि प्रधानमन्त्री नआउने र अर्कातिर सभामुखले अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम र विधेयक पारित गराएपछि विपक्षी दलहरू बजेटलाई सामान्य रूपमा पारित गर्न दिने तयारीमा छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले सांसदका जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अडान कायमै राख्ने तर बजेट प्रस्तुत गर्न नरोक्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्छौँ । बजेट रोक्ने पक्षमा हामी छैनौँ । बजेट सरकारको मात्रै होइन, जनताको हो । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आगामी बैठक र बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, १५ जेठमा बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबाहेक अनिवार्य भूमिका हुँदैन ।’हिमालय टाइम्स