‘सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय मार्गचित्र’ तयार

काठमाडौँ, असोज २५ गते । सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय मार्गचित्र, २०८३-२०८७’ को मसौदा राय, सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको मसौदामा पाँच वर्षभित्र नेपालमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, स्तरोन्नति र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्राधिकरणले असोज १६ गते सार्वजनिक गरेको सो मसौदामा सात दिनभित्र राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

मार्गचित्रको सोच अनुसार २०८७ सम्ममा सबैभन्दा बढी सङ्कटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायसहित सबै नागरिकले समयमै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्राप्त गरी जनधन तथा जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले मार्च २०२२ मा यो पहलको घोषणा गर्नुभयो । जस अनुसार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनरक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा ल्याउने छ ।

प्रकोप, सम्मुखता तथा जोखिममा रहेकाको अवस्था, वैज्ञानिक लेखाजोखा तथा नक्साङ्कन एवं सशक्त तथ्याङ्कशाला स्थापना र सञ्चालन, एकीकृत पूर्वसूचना सम्प्रेषण कार्यविधि लागु गरी समुदायमा प्रभावकारी रूपमा पूर्वसूचना पुर्‍याउनु, प्रकोपबाट जन, धन र जीविकोपार्जनको सुरक्षा गर्न विपत् प्रतिकार्य गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वतयारी सुदृढ गर्ने मार्गचित्रको उद्देश्य छ ।

पूर्वसूचनाको वर्गीकरण 

मार्गचित्रले पूर्वसूचना प्रणालीलाई चार मुख्य क्षेत्र र एउटा साझा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । चार वटै मुख्य क्षेत्र र एउटा साझा क्षेत्रको समग्र समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व, राष्ट्रिय स्तम्भ नेतृत्व र राष्ट्रिय सहनेतृत्व गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ ।

पहिलो क्षेत्रमा विपत् जोखिमको ज्ञान, दोस्रोमा प्रकोपको पहिचान र अवस्था अवलोकन, निगरानी, विश्लेषण र पूर्वानुमान, तेस्रोमा सूचना सम्प्रेषण तथा सञ्चार र चौथोमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता राखिएको छ । साझा क्षेत्रमा सुशासन, समन्वय, पैरवी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र वित्तपोषण समेटिएको छ । मार्गचित्र कार्यान्वयनमा करिब ५७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपियाँ खर्च हुने छ ।

बहुप्रकोप जोखिम प्रोफाइल 

पहिलो क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म गतिशील र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने बहुप्रकोप जोखिम प्रोफाइल तयार गर्ने प्रस्ताव छ । जोखिम, सङ्कटासन्नता र विद्यमान क्षमताको विस्तृत लेखाजोखा गरी स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी जोखिम प्रोफाइल तयार गरिने  छ । यस प्रकारको प्रोफाइल वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गरिने छ । यसमा जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन, बहुप्रकोप मोडेल विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरको प्रयोग, सुरक्षित मार्ग र आश्रयस्थलको नक्साङ्कनलगायत काम प्रस्ताव गरिएको छ । विपत् जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क भण्डारणका लागि केन्द्रीय सूचना प्रणाली विकास गरिने छ । सो प्रणालीमा सम्बन्धित संस्थालाई पहुँच दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । मार्गचित्र लागु भएको पाँच वर्षभित्र यी सबै काम पूरा हुने लक्ष्य राखिएका छन् ।

पूर्वानुमान प्रणालीमा ठुलो लगानी

पूर्वानुमान प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो बजेट खर्चिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अन्तर्गत प्रकोपको निगरानी, विश्लेषण, मोडलिङ तथा पूर्वानुमान प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने छ ।

मसौदाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङलगायत प्रविधिसहित राष्ट्रिय बहुप्रकोप पूर्वानुमान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सातै प्रदेशमा स्थानीय मौसम व्याख्या कक्षलाई संस्थागत गर्ने, विश्वव्यापी मौसम मोडललाई नेपालको स्थानीय तथ्याङ्कका आधारमा ‘डाउनस्केलिङ’ गर्ने र मनसुनअघि तथा मनसुनपछि वर्षमा दुई पटक मोडल प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव छ ।

मसौदामा विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना र विद्यालयलगायत संरचनाका लागि पूर्वानुमान मापदण्ड विकास गर्ने तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले पहिचान गरेका ४१ प्रकारका प्रकोपका लागि पूर्वानुमानसम्बन्धी भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्तावसमेत छ ।

मोबाइलमा सिधै पूर्वसूचना

सूचना सम्प्रेषण प्रणालीलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा बलियो बनाइने छ । मार्गचित्रको मसौदामा मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली लागु गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको समीक्षा गर्ने, प्राविधिक विशिष्टता तयार गर्ने तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तयारी मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, आपत्कालीन दूरसञ्चारका लागि सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने र विभिन्न प्रकोपका लागि पूर्वसूचना जारी गर्ने आधिकारिक निकाय तथा अधिकारीको भूमिका स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव छ ।पूर्वसूचना तयार गर्ने निकायसँगै टेलिभिजन, रेडियो र मोबाइल अपरेटरलाई समेत एकीकृत पूर्वसूचना कार्यविधि अनुसार काम गर्न प्रशिक्षण दिने प्रस्ताव छ ।

पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता

पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई स्थानीय तहसम्म लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । उदाहरणका रूपमा बाढी र अत्यधिक गर्मीलगायत विशिष्ट प्रकोपका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यविधि कम्तीमा २० प्रतिशत पालिकामा स्थानीयकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस अन्तर्गत पूर्वानुमानका आधारमा जोखिम घटाउन पूर्वकार्य सुरु गर्ने ‘ट्रिगर प्वाइन्ट’ निर्धारण गर्ने, विपत्पछि सिकाइका आधारमा प्रणाली सुधार गर्ने तथा लैङ्गिक, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्ने प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तह प्राथमिकतामा 

मसौदाले प्रदेश र स्थानीय तहमा विपत् तथा जलवायु उत्थानशील योजनाबिच तालमेल बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत पालिकामा स्थानीय विपत् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचामा आधारित योजना तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जोखिम–सूचित भू–उपयोग योजनासमेत कम्तीमा २० प्रतिशत पालिकामा तयार गर्ने प्रस्ताव छ ।

सबै समूहलाई पहुँच

मार्गचित्रले पूर्वसूचनाको पहुँचमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल व्यक्ति, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, पर्यटक तथा जोखिम क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने कामदारलाई समेत समेटेको छ । यसले पूर्वसूचना प्रणालीलाई केवल प्रविधिमा आधारित नभई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन खोजेको देखिन्छ । वेबसाइट तथा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयोग्यता मापदण्ड अनुसार सुधार गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको रूपमा वार्षिक बजेट, सम्बन्धित कोषको परिचालन, निजीक्षेत्रको लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीका स्तम्भको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्ने छ । सहनेतृत्व सम्मिलित एक पूर्वसूचना अनुगमन समिति हुने छ । समितिमा प्राधिकरणसँगै मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहने अनुगमन समितिले योजना कार्यान्वयन प्रगतिको निरीक्षण, अनुगमन, रणनीतिक मार्गदर्शनलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट