चुनौती बन्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या

काठमाडौँ, असोज २६ गते । नेपालमा प्रत्येक १० जना वयस्कमध्ये एक जनामा जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमध्ये धेरैले समयमै उपचार नपाउने, सामाजिक विभेदको डरले समस्या लुकाउने र आवश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कायम रहँदा मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यको एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन २०२१ मा गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार वयस्कमध्ये १० प्रतिशतमा जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक समस्या देखिएको थियो । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रमोद जोशीका अनुसार सर्वेक्षणमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये ५.२ प्रतिशतमा यस्तो समस्या पाइएको थियो ।

उहाँका अनुसार वयस्कमध्ये ६.५ प्रतिशतले सर्वेक्षणका बेला आत्महत्यासम्बन्धी सोच आएको बताएका थिए भने १.१ प्रतिशतले जीवनमा कम्तीमा एक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२४/२५ मा आत्महत्याबाट छ हजार ८५२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा दैनिक औसत १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यले देखाउँछ । आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यसेवाको विस्तार, समयमै पहिचान र सहज परामर्श आवश्यक रहेको चिकित्सकको सुझाव छ ।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. सरोजप्रसाद ओझाले नेपालमा मानसिक समस्या बढिरहेको बताउनुभयो । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म मानसिक समस्या देखापर्ने गरेको भए पनि उहाँले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्मा आफन्त, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका र प्रत्यक्ष रूपमा विपत्को सामना गरेका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

प्रकोपमा परेका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारका लागि मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२१ मा देशका चारमध्ये एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध थियो । सेवा उपलब्ध भएका संस्थामा समेत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र सहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा केन्द्रित भएको अवस्थाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई उपचारमा कठिनाइ भएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवासँग जोड्दै स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाले सेवाको पहुँच विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसेवाको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सरकारी प्राथमिकतासम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट