बजेटको विश्वसनीयता- हरि रोका

सबैलाई थाहा छ, उनैद्वारा प्रस्तुत विगतका दुई बजेट पनि ‘समाजवाद-उन्मुख’ थिएनन् र यो पनि होइन । दोस्रो, महामारीका कारण संसार मन्दीमा गएको छ, नेपालमै पनि सारा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी श्रमशक्ति रोजगारी गुमाएर गाउँ/देहात फर्कंदै छ अनि अझै कम्तीमा छ महिना रोग, भोक र शोक पाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो परिदृश्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण अपत्यारिलो छ ।

आम रूपमा बजेटको उद्देश्य वर्षदिनका लागि एउटा मोडल प्रस्तुत गर्नु हो । उद्यम र व्यापारको व्यवस्थापन, पुँजी निर्माणमा आम सहभागिताको ग्यारेन्टी र यी दुवै काममा वित्तीय व्यवस्थापन बजेट निर्माणको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । बजेट वार्षिक राष्ट्रिय रणनीति हो । घटना व्यवस्थापन तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । घटना र परिस्थितिले मुद्दा र प्राथमिकता कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा बदल्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेझैं । विगतका आर्थिक-सामाजिक रणनीति, आयआर्जन र समृद्धिका लागि पछ्याइएका प्रवृत्ति, कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिएका संस्थाहरू यो बेला कम उपयोगी देखिन्छन् । विकसित भनिएका मुलुकहरूले समेत यही विडम्बना भोगिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको पनि फेरिएको परिस्थितिमा योजना, बजेट र संस्थागत व्यवस्थापनमा परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर भोलिको परिस्थितिलाई तथ्यपरक ढंगले आकलन गरिएन । समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेपछि बजेटमा प्राथमिकताको पहिचान र समस्या निराकरणका उपाय पहिल्याउन सम्भव हुन्थेन । १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेटको खर्च राजस्व अनि स्वदेशी-वैदेशिक ऋणबाट जोगाड गर्ने भरपर्दा आधार देखिन्नन् ।

बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय छन् । पहिलो, आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन । दोस्रो, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण । तेस्रो, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।

बेरोजगारी व्यवस्थापन

लकडाउनअघि ५ लाख र लकडाउनकै बीचमा थप १० लाख श्रमिक काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । प्रदेश राजधानीलगायत नाकाका सहरमा क्रियाशील अरू करिब ५ लाख पनि गाउँ/देहात फर्के होलान् । भारतमा क्रियाशील झन्डै ५ लाख श्रमिक नेपाली लकडाउनअगावै घरघर पुगिसकेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा श्रम बजारमा उपस्थितमध्ये झन्डै आधा गाउँ/देहातमै अड्किएका छन् । यी सबै जोड्दा २५ लाख अतिरिक्त श्रमिक गाउँमा थुप्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतले हालसम्म रोजगारी गुमाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र वितरणमा मन्दी रहिरहने र विकसित मुलुकहरूले नवऔद्योगिक राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहने नीति कायम राखिरहे अनि ५-७ महिनाभित्र कोरोनाविरुद्ध खोप नबने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनेछन् । हाल रोजगारी गुमाएकामध्ये २५-३० लाख जना ४ महिनाभित्र नेपाल फर्कने अडकल छ । अर्थात्, त्यो अवधिभित्र गाउँ/देहातमा कम्तीमा ६० लाख अतिरिक्त कामदार थपिनेछन् । विदेशमा कतिपयले दुई महिनादेखि रोजगारी गुमाएर उद्धार पर्खिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू पर्याप्त नगद लिएर फर्कन्नन् । कतिपय संक्रमित हुन सक्छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मुलुकका नेतृत्वसँग श्रमिकहरूको सुरक्षित थमौतीबारे कुरा गरेको डिङ हाँकेका थिए । तर, कतिपय देशले श्रमिकहरूलाई विमानस्थलमा थुपारिदिने धम्की दिँदा पनि सरकारले ठाडो कान लगाएन । अर्थमन्त्रीले उचित व्यवस्थापनको गफ हाँके पनि रकम विनियोजन गरेनन् । नभन्दै बजेट भाषणको भोलिपल्टै सरकारले हवाई यातायात तथा क्वारेन्टिन खर्च कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने बतायो । यही निर्णय दुई महिनाअघि गरिएको भए तिनलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले जोखिम न्यून हुने थियो ।

खाद्य संकट र जमिनमा पहुँच

गाउँ/देहात फर्किएका वा फर्किन लागेकाहरू तिनै हुन्, जो झन्डै ४० लाख घरधुरीमा समेटिन्छन् । तीसँग ०.०५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ र अहिलेको सरदर उत्पादकत्वको हिसाबले औसत छ सदस्यीय परिवारलाई दुई छाक भरपेट खान तीन महिना पनि पुग्दैन । भएको जमिन चर्चिन धेरैसँग ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, गोरु, सिँचाइ) को जोगाड छैन । परिवार भत्किएको छ र घरको ढुकुटीमा अन्नपात पर्याप्त छैन । बर्खेबाली भित्र्याउन अझै दुई महिना पर्खिनुपर्छ । बजेटको दोस्रो प्राथमिकता त्यो जनशक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना खाद्यान्नको जोहो हुनुपर्थ्यो ।

खाद्यान्न अभावको पूर्ति तथा ‘इन्पुट’ र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापनका लागि उत्पादन तथा वितरण गर्न सहकारीको हरेक वडास्तरमा प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो । आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार र कामका लागि खाद्यान्नको प्रबन्धका नाममा ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिए पनि तत्कालीन अभावपूर्तिका लागि केही गरिएको छैन । त्यसमाथि लक्ष्य, योजना, प्राथमिकता र सहकार्यको नीतिगत प्रबन्ध नतोकिई खर्च गर्ने परिपाटीका कारण बजेट साँच्चै संस्थागत रूपमा खर्चिइन्छ भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय हुन्- आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण अनि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।

तेस्रो, अस्थायी रूपमै भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवीको तत्काल पहुँच व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । परिवारको खाद्यसुरक्षा, बालबच्चाको पठनपाठनको निरन्तरता र पारिवारिक स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिकै लागि पनि जमिनमाथि श्रमिकको पहुँचको अर्को विकल्प अहिले छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ८८ मा कृषिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, सामुदायिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने कुरा गरिएको छ, जुन ३० वर्षदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सुनिँदै आएका हुन् । यस्ता घोषणाले संस्थागत विश्वास आर्जन गर्न सफल भएका भए शारीरिक श्रम बेच्न वा नवदास हुन कसैले विदेसिनुपर्ने थिएन ।

बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । संसारको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले भूमि बैंकको वकालत गरेको छ । यो वकालत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको न्यायिक वितरणसहितको वास्तविक भूमिसुधार छल्न बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ । न्यायिक वितरणको हिसाबले यो ठूलो प्रतिगमन हो, जसलाई विश्व बैंकको हैंसे पाउँदा पनि कांग्रेसका पुराना सरकारहरूले लागू गर्न हिम्मत गरेका थिएनन् । भूमि बैंकले जग्गामाथिको स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्न पुनर्वितरणमुखी भूमिसुधार गर्दै सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।

व्यावसायिक खेती र पशुपक्षी पालन गरेर गुजारा चलाइरहेका राजधानीनजिकका किसानको आपूर्ति साङ्लो ध्वस्त हुँदा पनि मौन बस्न रुचाएको सरकारको भावी दिनमा परिवारमा आधारित सहकारी तथा सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा कोरा गफ साबित हुनेमा शंका छैन ।

कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य प्याकेज

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका नाममा ९० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कुरा सुन्दा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखेछ भन्ने लाग्छ । देशभरि सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेछ । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण, औषधि र उपकरण पैठारी, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा पारिएका छन् । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्य नीतिबारे केही बोलिएको छैन । देशमा पाँच-साततारे अस्पताल खुलेका छन्, अस्पतालको कमी होइन, मूल कुरा हो- ती अस्पतालको आम जनताप्रतिको जिम्मेवारी ।

आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा, ल्याबहरूको विश्वसनीय रिपोर्ट व्यवस्थापन, औषधिमुलोमा आम मान्छेको पहुँच छ कि छैन ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी प्रश्नका उत्तर छैनन् । बहुदल पुनःस्थापित भएपछि कांग्रेस सरकारले विभिन्न समयमा गाविसैपिच्छे स्वास्थ्यचौकीको नारा लगाएकै थियो । कतिपय गाउँमा स्वास्थ्यचौकीका राम्रा भवन खडा गरिएका पनि छन् । तर तिनमा हेल्थ असिस्टेन्ट र जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधिको निकै अभाव रही नै रह्यो ।

राजधानीमै पनि सरकारी ल्याब टेस्टको मात्र होइन, स्वयं विशेषज्ञ डाक्टरहरूले अतिरिक्त सेवा गर्ने निजी अस्पतालमा रिफर गर्नाले सरकारी अस्पतालको विश्वसनीयता खस्किँदो छ । करोडमाथि खर्चिएर विशेषज्ञ डाक्टर बनेका, लाखमाथि खर्चेर हेल्थ असिस्टेन्ट र नर्स बन्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूबाट सित्तैंमा उपचार सम्भव हुने कुरै होइन । त्यसकारण मूल कुरा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पार्ने कि नाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक बजारलाई जिम्मा लगाउने भन्ने हो । राज्यले जिम्मा लिने हो भने स्वास्थ्यलाई सेवाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार शिक्षण अस्पताल, त्यही अनुसार सर्वसाधारणका छोराछोरी विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने उत्प्रेरणामूलक रणनीति, त्यही अनुसार फार्मेसी र ल्याबसहितका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको करामत त अमेरिका र युरोपमा पनि देखिएकै छ ।

चार महिनादेखि सरकार कोरोना रोकथाम तथा प्राथमिक टेस्टमा लागेको लाग्यै छ । तर हवाई र स्थलमार्गबाट फर्किएकाहरूको पहिचान र ट्रेसिङमा देखिएको ढिलासुस्ती, स्तरहीन र असाध्य अपुग क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, थर्डग्रेडको अनि त्यो पनि नाफा आर्जन गर्ने ध्येयले पैठारी गरिएको अपर्याप्त किट, भेन्टिलेटर तथा पीपीईको बन्दोबस्ती, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोकथाम रणनीति निर्माणमा सहभागिताको अभाव, उपचार अभाव, अपर्याप्त खानपिन व्यवस्थापन – सर्वत्र अस्तव्यस्तता छ । नीतिहीनता, आपसी समन्वय र दायित्व अन्योलका कारण उत्पन्न भएका समस्या हुन् यी । सरकार आफैं ओम्नी र सेनालाई अगाडि लगाएर व्यापार गरिरहेको छ ।

उत्पादन र पुनरुत्थान कार्यक्रम

बजेटले बुँदा नम्बर ५० देखि ५९ मार्फत राहत र सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारी राहतको हैसियत अझै अपारदर्शी छ । राजधानी सहरबाट लकडाउनको समयमा १० लाख हाराहारी श्रमिक जनशक्ति ज्यान जोखिममा पारेर खाली खुट्टा गाउँ/देहात फर्कने अवस्था त्यसै आएको थिएन । दोस्रो, कर तथा छुट सहुलियत दिन लागिएका उत्पादनमूलक उद्यम-व्यवसाय र कलकारखाना कति महिनापछि सञ्चालन गर्न सकिने हुन्, टुंगो छैन । नेपालमा महामारी उचाइमा पुग्ने र आमतहमा संक्रमित हुने खतरा बढ्दो छ । अबका चार महिना जोखिमपूर्ण छन् । यो अवधिमा उत्पादनमा सहुलियतको त्यस्तो अर्थ हुन्न ।

तेस्रो, पुनरुत्थान प्याकेज अन्तर्गत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्बको कोष (बुँदा ५२), १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जा सुविधा (बुँदा ५४) र नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजीका लागि ५० करोडको कोष (बुँदा ५९) को व्यवस्थाको कुरा सुन्नलाई त मजै छ, तर त्यो अभावग्रस्त सेवाग्राहीका हातमा पर्ने संस्थागत ग्यारेन्टी छैन । विगतमा किसानलाई दिइने भनेको क्रमशः ६ र ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण होस् या प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय चलाउन ऋण उपलब्ध गराउने फर्मान, यी दुवैले लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि नधानेको नजिर छ । वित्तीय संस्थाहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक संरचना सेवामुखी होइन, भयंकर नाफामुखी छ । तिनको संरचनालाई लोकतन्त्रीकरण नगरीकन पुनरुत्थानका लागि सञ्जीवनी प्याकेज सिर्फ वित्तीय चटक सिद्ध हुनेछ । वित्तीय संस्थाहरूको स्वामित्व, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीसहित सञ्जीवनी प्याकेज ल्याउनु चाहिँ विश्वसनीय हुन्थ्यो । तर, यसमा राज्य नै तयार देखिन्न ।

चालु आर्थिक वर्षको मध्यान्तरमा झैं अर्थमन्त्री आफैंले प्रस्तुत बजेट र राजस्वको साइज घटाउनेछन् र आर्थिक वृद्धिको कथा बिर्सन आग्रह गर्नेछन् । नीतिहीनता तथा अव्यवस्थापनको सिकार बहुमत नेपालीले हुनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका लागि अविश्वसनीय प्रक्षेपणका घटना दोहोरिरहनु जस्तो लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ ? तर फेरि अर्को वर्ष पनि उनी यही गल्ती दोहोर्‍याउन लाज नमानी रोस्ट्रममा उपस्थित हुनेछन् ।- कान्तिपुर