एमसीसीले आमन्‍त्रण गरेको द्वन्द्व-श्याम प्रसाद मैनाली

अहिले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सडक र सदन तातेको छ। एक पक्ष यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै शीघ्र संसद्बाट पारित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने भन्छ भने अर्को पक्ष यो सहयोग स्वीकार गर्दा नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्ने, नेपालको स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न खडा हुने, चीनलाई रणनीतिक हिसाबले पराजित गर्ने अमेरिकी योजना भएकाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुने, अमेरिकी सेना सधैं नेपालभित्र रहने आदि जस्ता संगीन आलोचनामा उत्रिएर यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नदिने अडानमा दृढ छ।

सत्तापक्षीय केही शीर्षनेता र सांसदहरू नै यसको कडा विरोधमा उत्रिएका छन्। अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको यस प्रस्तावको पक्षमा मत दिने निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षले गरिसकेको छ। सत्तापक्षीय केही नेता र प्रधानमन्त्री यसलाई संसद्ले स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। नेकपाको स्थायी समितिका बहुमत सदस्यले यथावत् पारित गर्न नहुने निर्णय लिएका छन्। यसले विशेष गरी सत्तापक्षीय नेतृत्व तह र जनसाधारणमा ठूलो द्वन्द्व आमन्त्रण भइराखेको स्थिति छ।

एमसीसीको बारेमा धारणा बनाउँदा नेपालको सम्बन्ध अमेरिका, चीन वा अन्य कुनै पक्षसँग पनि बिग्रिने अवस्था आउनु हुँदैन।

यो अमेरिकाले करिब साठी अर्ब रुपैयाँसहितको अनुदान रकम नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकास र सडक सुधारका लागि दिन लागेको अनुदान सम्झौता हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिंटनमा यससम्बन्धी सम्झौता गरेको र कार्यान्वयन सम्झौता सन् २०१९ को अक्टोबरमा भइसकेको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालको विद्युत् विकास र सडक मर्मतका लागि प्रदान गर्ने र त्यसमा नेपालले १३० मिलियन डलर थप गरी जम्मा ६३० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम हेटौंडा, दमौली, बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनका साथै इटहरी-काँकडभित्ता र पोखरा-बुटवल सडकको मर्मत सुधार कार्यमा खर्च हुनेछ। यो सुरुमा सन् २००४ मै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू वुशले प्रारम्भ गर्दा एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीको नामबाट सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनमा प्रारम्भ भएकोमा हाल आएर नाम परिवर्तन गरी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी भएको छ। प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई समेटेर यी देशहरूमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो रणनीतिमा हालका दिनमा आफ्नो महत्तवपूर्ण साझेदारका रूपमा भारतलाई स्वीकार गर्दै नामै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा आइराखेको छ। सुरुमै अमेरिकन पक्षले यसका लागि तयारी म्याद एक वर्ष प्रस्ताव गर्दा नेपालले दुई वर्ष लिएकाले यस अवधिमा यसको रणनीतिमै परिवर्तन भई भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आएको भनिन्छ। यसमा राखिएका सर्तहरू सहज देखिँदैनन्।

प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई समेटेर यी देशहरूमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो रणनीतिमा हालका दिनमा आफ्नो महत्तवपूर्ण साझेदारका रूपमा भारतलाई स्वीकार गर्दै नामै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा आइराखेको छ। सुरुमै अमेरिकन पक्षले यसका लागि तयारी म्याद एक वर्ष प्रस्ताव गर्दा नेपालले दुई वर्ष लिएकाले यस अवधिमा यसको रणनीतिमै परिवर्तन भई भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आएको भनिन्छ। यसमा राखिएका सर्तहरू सहज देखिँदैनन्।

उदाहरणका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट समेत आयोजनामा रकम छुट्याए पनि यसको निर्धारित ढाँचामा लेखा राख्ने काम मात्र नेपालले गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण अमेरिकाले स्वतन्त्र संस्थाबाट दाताले नै तोकिदिएअनुसार गराउनुपर्ने र त्यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने, ट्रान्समिसन लाइन बनाएपश्चात् विद्युत् खपत हुने बजार भारत भएकाले उसले यसलाई सहमति दिनुपर्ने, नेपालका कानुनसँग सम्झौताका सर्त र प्रक्रिया मेल नखाने अवस्था आएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय भई सम्झौताका सर्त नै प्रभावी हुने, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी सर्तहरू राखिएका छन्। यी सर्त अध्ययन गर्दा नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानको लेखापरीक्षण दाताले तोकेको संस्थाबाट हुने र नेपालको १३० मिलियन रकमबारे पनि कुनै प्रश्न गर्न नपाइने जस्ता असमान सर्तले यो अनुदानबारे राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको कोणबाट महँगो पर्ने स्थिति छ। यस्तो सम्झौता गर्न नेपाल सरकार किन बढी उत्सुक देखियो ? गम्भीर विषय बनेको छ।

सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग शीघ्र वार्ता गरी एमसीसी र बीआरआईका सम्बन्धमा नेपालको साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। यसको सफलता फेरि पनि सरकारको क्षमतामा निर्भर गर्छ।

अनुदान दिने र लिने विषय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकताका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ। एमसीसीसम्बन्धी दस्ताबेजमा यस सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन तर नेपालको सन्धि÷ ऐनमा भएका प्रावधानका कारण द्विपक्षीय सम्झौता हुँदा कानुनी अड्चन आउने, एमसीसीसम्बधी सबै अनुदान संयुक्त राज्य अमेरिकाको कांग्रेसले पारित गर्नुपर्ने, यसअन्तर्गत अनुदान लिएका सबै राष्ट्रहरूले उनीहरूको कानुनी व्यवस्था जे–जस्ता भए पनि आफ्नो संसद्बाट अनुमोदन गराएका,नेपालको नीतिगत अवस्था अस्थिर रहेको देखिएकाले कार्यान्वयन सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने प्रत्याभूति नेपालले दिनुपर्ने सर्त अमेरिकाले राखेको हो। त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको संसद्बाटै अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपाली पक्ष सहमत भएकाले आज यो विषयले नेपालको संसद्मा प्रवेश पाएको हो।

संसद्ले लामो समयसम्म यस विषयमा निर्णय दिन नसकी समय लिइराखेको छ। द्विपक्षीय सम्झौतापछि कार्यान्वयन सम्झौता गरी नेपालमा कार्यालय खोली कार्यान्वयनमा गइसकेपश्चात् अब संसद्बाट अनुमोदन नहुने हो भने नेपालप्रतिको अमेरिकालगायत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षले समर्थन गर्ने, सत्तापक्षका केही नेताहरू विरोधमा उत्रिँदा भविष्यमा प्रदान गरिने अनुदानलगायतका सहायता कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। किनकि निकारागुवा, होन्दुरस, मदागास्कर र मालीमा अमेरिकाले पूरै सहयोग कार्यक्रम रद्द गरेको विषय र नेपाललाई पनि संसदीय अनुमोदन नभएमा अनुदान रकम फिर्ता लैजाने तर आफ्ना सर्तहरूमा कुनै प्रकारको समझदारी नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिइसकेको अवस्थालाई स्मरण गर्नु जरूरी छ।

यो विशेष प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न गराउने रणनीति हो भन्ने र यो यथार्थमा एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भन्ने दुई प्रकारका तर्क यसका पक्ष र विपक्षमा नेपालमा सघनरूपमा उठेका छन्। यो अमेरिकन सैनिक गठबन्धनमा नै नेपाललाई सामेल गराउने रणनीति हो भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नत्र छिमेकी मुलुक र सबै मित्र देशसँगको सौहार्दतामा प्रश्न खडा हुँदा यसले देशलाई कुन हदसम्म सहयोग पुग्छ भन्ने विषय गम्भीर बन्छ। अमेरिका र चीनसँग समान मित्रता कायम गर्न नसकिने प्रष्ट छ, त्यस अवस्थामा हामी कुन गठबन्धनमा समावेश हुने भन्ने निर्णय नेपालजस्तो देशले लिनुपर्छ तर यो विषय सहज देखिँदैन। आखिर यो के हो ? सैनिक गठबन्धन हो या होइन, एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी कै पूर्ण अंग हो या होइन स्पस्ट हुनुपर्छ। यसको बहस नेपालभित्र गरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन, अमेरिकाले नै स्पस्ट पार्ने विषय हो। जहाँसम्म अमेरिकन धारणाको कुरा छ यो सहज देखिएको छैन। दातासँग यो आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम मात्र हो वा होइन आदि विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट शीघ्र वार्ता सुरु गर्नुपर्छ।

यस विषयमा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डेबिड जे रामजले केही हदसम्म स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार हिन्द महासागर क्षेत्र र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशमा सम्बन्ध जोड्ने (कनेक्टिभिटी) महत्तवपूर्ण पक्ष रहेको,अमेरिका र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत कार्यन्वयन हुने, आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षा यसका महत्तवपूर्ण तीनवटा पाटा भएको अभिव्यक्ति आएको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने यो आर्थिक सहयोग र सुशासनको प्याकेजका लागि प्रदान गरिने अनुदान मात्र विल्कुल होइन यसमा सुरक्षाको एजेन्डा अन्तर्निहित छ, सुरक्षा योजनाको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा वर्तमान समयमा चीनको बीआरआई र यसबाट यस क्षेत्रलगायत विश्व परिवेशमा पर्ने प्रभाव नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले अवलम्बन गरेको सुरक्षा गठबन्धनको नजिकै पुग्न सकिन्छ।

पाकिस्तान र भारतबीचको विवादित काश्मीर क्षेत्र हुँदै कार्यान्वयन गर्न लागिएको बीआरआईको कार्यक्रम भारतले विरोध गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता माथिको अतिक्रमण भएको अर्थमा अघि बढ्न नदिनु, यता अमेरिकनले भारतलाई आफ्नो स्ट्राटेजीको महत्तवपूर्ण हिस्सेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु, अमेरिकाका सम्बन्धित डेस्क हेर्ने सहायक सचिवबाट उल्लेख भएअनुसारको अभिव्यक्ति आउनुबाट एमसीसीलाई सहजरूपमा लिन कठिन छ। यी संगीन विषयमा आधिकारिक धारणा अमेरिकी सरकारबाट नेपाल सरकारले लिनु जरूरी छ।

इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र बीआरआई प्रतिपक्षी गठबन्धनका रूपमा देखिएका छन्। पहिलोमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका लोकतान्त्रिक देश छन्। बीआरआईमार्फत नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्ता देशमा ऋण प्रवाह गर्दै आयोजना अघि बढाउने रणनीति तय भएको छ। दुवै गठबन्धनले सम्बन्ध विस्तार र आधारशीला निर्माणका विषयमा सहयोग गर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले सम्झौता गरेपछि विकसित राष्ट्रिय घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिका भ्रमण गरेपश्चात अमेरिकी उप सहायक रक्षासचिवले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। बैठकपश्चात् नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालले निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी भूमिका निर्वाह गरेर आयोजनाहरूको छनौट गर्नुपर्ने र बीआरआईले ऋण रकम मात्र प्रदान गर्ने हुँदा यो रकम तिर्न सक्ने क्षमताका बारेमा पनि नेपालले यथासमयमा सोच्नुपर्ने धारणा राखेको थिए।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो कुनै गठबन्धन नभई भौगोलिक आधारमा मात्र सम्बोधन भएको, आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट गठबन्धनमा जोड्ने कुनै रणनीति नभएको,आर्थिक सहयोगका हिसाबले मात्र अघि बढ्ने भएकाले यसमा कुनै अप्ठेरो नभएको धारणा राखेका थिए। त्यसपछि नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सचिव फिल्टरले चीनले बीआरआईलाई माध्यम बनाई नेपाललाई आफ्नो हितअनूकुल परिचालन गर्न चाहेको, श्रीलंका, माल्दिभ्स र मलेसियामा भएको चीनको सहयोगबाट यही अवस्था देखिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै चीनका राजदूतले यसबाट नेपाल र चीनका बीच विकसित सम्बन्धमा संकुचन आउने धारणा व्यक्त गरेका थिए। यस परिस्थितिमा चिन्तन गर्दा के नेपालले अब दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छ ? नेपालको सम्बन्ध कुनै एक पक्षसँग बिग्रिने स्थिति छ, तसर्थ नेपालले दुवै पक्षलाई नेपालको आर्थिक हितका विषयमा मात्र केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू राष्ट्रिय हितभन्दा दुवै गठबन्धनबाट परिचालित छन्।

एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकार संसद्मा पेस गर्ने, तत्कालीन सभामुख नै यसको विपक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने, सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेता यसलाई यथावत् अवस्थामा पारित गर्न नदिने मनस्थितिमा छन्। सत्ता पक्षले नै आफ्नो स्पस्ट धारणा तय गर्न सकेको छैन। हाल सार्क र बिम्स्टेक दुवैको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल रहेकाले पनि यस्ता विवादित विषय यस क्षेत्रभित्र उठ्दा समाधानका दिशामा महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपाल आफ्नै समस्याको समाधान दिनसमेत असमर्थ भएको मात्र होइन बिम्स्टेकबाट सैनिक गठबन्धन प्रस्ताव पारित गराई उक्त गठबन्धनबाट नेपाल पछि हटेको स्थिति छ। यस अवस्थामा हामी कमजोर र अस्थिर भएको सन्देश विश्वमा प्रवाहित भएको छ, तसर्थ सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग शीघ्र वार्ता गरी एमसीसी र बीआरआईका सम्बन्धमा नेपालको साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। यसको सफलता फेरि पनि सरकारको क्षमतामा निर्भर गर्छ।-अन्नपूर्ण