प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट न्यून उम्मेदवार

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून उम्मेदवार रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट डडेल्धुरामा चक्र स्नेहीलाई र बर्दिया-२ बाट बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्रै टिकट दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूले नै दलित समुदायलाई भोट बैंक बनाएको तर अवसरबाट सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, “पार्टीभित्र दलित नेताको योगदान अरू समुदायको जत्तिकै हुन्छ, तर निर्वाचनको समयमा उनीहरूले टिकट पाउँदैनन् । टिकट दिँदा नै एक प्रकारको विभेद हुँदै आएको छ, दलितको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पनि १३ प्रतिशत छ ।”

नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एड्वान) का अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि पटकपटक लडेको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल काँग्रेस, मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदिको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको दाबी गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र एमाले नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गरे । यसरी दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनुले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था जस्तै दलितको सवालमा पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ  छ ।

विसं २०७९ को प्रतिनिधि सभामा १५ जना (५ दशमलव ८१ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व रहेको थियो । विसं २०६४ को संविभानसभामा ५० जना दलित (८ दशमलव ३२ प्रतिशत) को उपस्थिति थियो । २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६ दशमलव ६५ प्रतिशत) र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना (७ दशमलव २७ प्रतिशत) रहेको थियो ।

यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा देखिन्छ । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा आठ जना मात्रै दलितको सहभागिता छ । संविधानको धारा, ४२ ९१० अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था हुनेछ भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  रासस