स्थानीय तह पुनरवलोकन : सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको तयारी

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । सरकारले स्थानीय तह निर्माण भएको एक दशकपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । २०८४ सालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको हो ।

भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएका र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहका नागरिकलाई अहिले सेवा केन्द्रसम्म पुग्न चरम समस्या हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मसौदा तयार गरेको छ । २०७३ सालमा तत्कालीन स्थानीय तह पुनः संरचना अयाोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले स्थानीय तहको पुनः संरचना गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयदेखि स्थानीय तहको सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी विवाद अब समाधान हुने गरी मन्त्रालयले मापदण्डको मसौदा तयार गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले यस विषयमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ । सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, भाषिक सामुदायिक बनोटका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरणको पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा तत्काल कायम रहेको गाउँ र नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावलाई मापदण्डबमोजिमका आधार पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने छ । त्यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मार्फत् स्थानीय तहको सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै गरी स्थानीय तहको वर्गीकरण र पुनरवलोकन गर्दा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको पहुँच, जनघनत्व, बसोबास प्रणाली बस्ती विकास र सहरीकरण, विकास र यातायात सेवाको पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार, पानी, पँधेरोलाई अधिकतम लाभ लिन सकिने गरी पुनः संरचनाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ को वडा मिलान नहुँदा सेवाग्राहीलाई वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वाथ्य चौकीसम्म पुग्न समस्या भएको छ । वडा मिलान नहुँदा एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न सेवाग्राहीलाई तीन घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तह पुनः संरचना भएदेखि आन्तरिक वडा मिलान विवाद कायमै रहँदा सेवाग्राहीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयसम्म पुग्न अर्कै वडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बलेफी जस्तै कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटा स्थानीय तहको यस्तै सिमाना विवादले नागरिकलाई सेवा केन्द्रसम्म पुग्न समस्या हुँदै आएको छ ।

 असर नपर्ने गरी पुनः संरचना 

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा संविधानमा प्रावधान भएको प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै जिल्ला र प्रदेशभित्र पर्ने गरी गर्नुपर्ने छ । सिमाना हेरफेर गर्दा राज्य पुनः संरचना हुनुभन्दा अघिका साबिकका गाविस र हालको वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्ने छ । एउटै वडाको भूगोल हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रभित्रै मात्र पर्ने गरी गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहभित्रका वडाहरूबिचको जनसङ्ख्या, भूगोल प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता सम्भव भएसम्म समान हुने गरी गर्नुपर्ने छ । एकीकृत सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न वडाभित्रका सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित हुने गरी प्रशासनिक सुगमताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने छ ।

प्रजिअको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति 

स्थानीय तहको वर्गीकरण पुनरवलोकनका लागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी समिति बन्ने गरी मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी प्रतिवेदन दिनका लागि मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । आजको गोरखापत्र