विपदमा भएन सहकार्य, सरकार एक्लै अघि बढ्न खोज्दा रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं : भोटेकोशी बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि विपद्को सामना गर्न सरकारसँगै मिलेर अघि बढ्न राजनीतिक दलहरू तयार भए । जसअनुसार विपद्पछिको अवस्थामा सरकारसँगै काम गर्ने गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय ११ भदौमा भएको थियो ।

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गयो । भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखे । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो ।

जसको बुँदा नम्बर १०मा दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय छ । ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं,’ जहाँ भनिएको छ, ‘यस संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

तर यस्तो सहमति भएको पाँच दिनसम्म पनि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन । मंगलबार सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । जसमा नेताहरूले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार भएको बताए । फेरि पनि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन ।

यसका पछाडि सरकार जिम्मेवार रहेको नेताहरू बताउँछन् । बाढीपछि खोजी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार र राजनीतिक दलबीच संस्थागत समन्वय हुन नसक्दा सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको आरोप लागेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बाढीपछि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावकै विषयमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र रास्वपा सभापति लामिछानेसँगको भेटमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह पनि राजनीतिक दलहरूसँग ठुलो जनशक्ति भए पनि त्यसलाई सरकारसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सिंहले भनेका छन्, ‘सरकारले म एक्लै गर्छु भन्दा व्यवस्थापन कमजोर भएको छ ।’

यसबीचमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि सरकारलाई स्थानीय तह, सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक स्वयंसेवकसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा राहत वितरणमा सहयोग गर्न चाहने सामाजिक संघसंस्थालाई सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेले पनि सुरक्षा निकायका अतिरिक्त कामको प्रकृतिअनुसार नागरिक स्वयंसेवकलाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यता, नागरिक अधिकारकर्मीहरूले पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ३१ जना अधिकारकर्मीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारको सहभागिताबिना विपद् व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी विपद्को सुरुवातमै ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सरकारसँगै काम गर्ने’ राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना बन्न नसक्दा सरकार, सुरक्षा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, राजनीतिक दल र नागरिक स्वयंसेवकबीचको समन्वय प्रश्नको घेरामा परेको हो ।

विपद्को तत्कालीन उद्धारसँगै अब पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुँदै छ । यही चरण अझ जटिल र दीर्घकालीन हुने भएकाले सरकार एक्लै अघि बढ्नेभन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै राजनीतिक दल तथा नागरिक संस्थालाई समेटेर संस्थागत संयन्त्र बनाउने दबाब बढेको छ ।

यसबारे सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रै प्रश्न छ । रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तह सक्रिय भएन, हामीसँग समन्वय भएन भनेर मात्र आरोप लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन ।’

उनले बरु स्थानीय तह र प्रदेशको अवस्था ख्याल गर्न सुझाएकी छन् । ‘अरे ! हामीले कस्तो नसम्झेको स्थानीय तह आफैं पनि यो विपद्को पीडित हो । उसको आफ्नै सहर बाढीले बगाएर बगर बनेको छ,’ उनी लेख्छिन्, ‘जसले आफैं गाँस, बास र कपास गुमाएको छ, उसैबाट पूर्ण क्षमतामा सोच्न, निर्णय गर्न र अरूलाई सम्हाल्न अपेक्षा गर्नु कति न्यायोचित हो ?’

फेरि पनि उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वयको खाँचो औंल्याएकी छन् । ‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई कठघरामा उभ्याउने होइन, उनीहरूलाई उभिन सक्ने बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ अगाडि लेख्छिन्, ‘विपद्मा सरकारका तहहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्, एक–अर्काका सहारा हुन् । हामी सहारा बनौं ।’मध्यान्ह दैनिकबाट